सबै घरबेटीलाई एक महिनाको घर भाडा छुट दिन सरकारको आग्रह

काठमाडौं । सरकारले शहरी क्षेत्रमा भाडामा बस्नेहरुलाई कोठा भाडामा छुट दिने निर्णय गरेको छ। लकडाउनले गर्दा रोजगारबाट बञ्चित मजदुर तथा विद्यार्थीहरुको पिडालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै घरबेटीहरुलाई एक महिनाको घर भाडा छुट गर्न अपील गरेको छ।

श्रमिकहरुको घरभाडा/कोठाभाडामा छुट गरे एक महिनाको घरबाहल कर नलिने सरकारको निर्णय छ। सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र त्यसको समाधानको उपायको खोजी गर्दै विभिन्न क्षेत्रलाई राहत दिने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सङ्गठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी र श्रमिक मजदूरका सम्बन्धमा राहतको घोषणा गरेको सरकारका प्रवक्ता डा.युवराज खतिवडाले बैठकपछि सिंहदरबारमा आज साँझ अबेर आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। सरकारले राहत दिनुपर्ने परिवार पहिचान गरी असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकको लगत तयार पार्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने निर्णय समेत गरेको छ। राहत लिने परिवारले स्थानीय तहका वडामा गएर परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने छ।

स्थानीय तहले राहत उपलब्ध गराउँदा लकडाउनको अवधिभर पुग्ने गरी राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रवक्ता खतिवडाले बताउनुभयो । परिवार सङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कोष खडा गरी राहत उपलब्ध गराउने छन् ।

उक्त कोषमा रकम अभाव भए सङ्घीय सरकारको कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ। सरकारले गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति दीर्घ रोगी र टुहुरा बालबालिकाका लागि सरकारले विशेष हेरचाह गर्नेछ।

औपचारिक क्षेत्रका मजदूरलाई रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, पूर्ण रुपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले दैनिक र महिनावारी ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई २०७६ चैत महिनाको पारिश्रमिक पूर्ववत भुक्तानी दिने निर्णय भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। व्यवसायिक प्रतिष्ठानले व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सक्नेछन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताका तर्फबाट चैत महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी, खानेतेललगायत खाद्य सामग्री हाल कायम रहेको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिई बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।

दूर–सञ्चार कम्पनीले लकडाउनको अवधिमा इन्टरनेट र डाटा प्याक प्रयोग गर्नेका लागि २५ प्रतिशत छुट दिने र निजी सेवा प्रदायकले समेत छुट दिने व्यवस्था मिलाउने सरकारले निर्णय गरेको छ। विद्युत् प्राधिकरणले मासिक १५० यूनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन तथा इन्टरनेट शुल्कमा फागुन र चैतसम्मको महसुल भुक्तानी २०७७ वैशाख मसान्तसम्ममा बुझाए विलम्बको जरिवाना र अन्य शुल्क नलिने निर्णय गरिएको छ।

माघसम्म उत्पादन भई बचत हुने विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको समय र अवधिमा विद्युत् खपत गर्ने उत्पादनमूलक प्रतिष्ठानलाई सो अवधिमा खपत गरिएको महसुलमा उद्योगको प्रकृति हेरेर ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

loading…

भर्खरै प्रकाशित

घोडाबाट लडेर कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही घाइते, हेलिकप्टरबाट उद्धार

शुक्रबार हुम्ला पुगेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही आज सदरमुकामबाट सिमकोट गाउँपालिका वडा नं ३ को तोर्पा, बरगाउँदै हुँदै लिमाटाङ्ग जाने क्रममा हुडी गाउँ र…

मितेरी हस्पिटलमा प्रसुति सहितको अप्रेसन सेवा सुरु

हिमाली पत्रिका  २१ कार्तिक, घोराही।  दाङको घोराही स्थित मितेरी हस्पिटलमा प्रसुति सहितको अप्रेसन सेवा सुरु गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थापन सहित विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न सुरु…

पत्नी वियोगमा रहनुभएका महरालाई राष्ट्रपति सहित शीर्ष नेतृत्वबाट समवेदना

२१  कार्तिक, घोराही  । पत्नी वियोगमा रहनुभएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहित शीर्ष नेतृत्वले समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ । विभिन्न शीर्ष नेताहरुले महरालाई…

कोभिड १९ र जैविक कृषिका निम्ति देखा परेका अवसर

माधव केसी  चिनका युहान प्रान्तमा ३१ डिसेम्बर २०१९ मा कोरोना भाइरस (कोभीड-१९) प्रथम पटक देखापरेसंगै विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको यस रोग नेपालमा असर पुर्याउन थालेको सात…

विदेशी च्यानल भए विज्ञापनमुक्त, क्लिन फिड नहुनेको प्रसारण बन्द

काठमाडौं । शुक्रबारबाट नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा क्लिन फिड लागू भएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले म्याद नसार्ने अडान लिएपछि ऐनद्वारा…